प्रोटियन इगव्हर्नन्सचा निवृत्ती वेतनाविषयक सेवा व्यवसाय सातत्याने वाढत असून त्याचा वाढीचा दर वार्षिक १२ टक्के आहे. मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या परकी गुंतवणूकदाराने गेल्या आठवड्यात चार लाख शेअर विकून आपला हिस्सा कमी केल्याचा फटका शेअर भावात पाहायला मिळाला. तरीही डीमार्टच्या रमेश दमानिया यांच्यासह एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा यांची गुंतवणूक कंपनीच्या भागभांडवलात आहे.

 

एखाद्या कंपनीच्या शेअरच्या मूल्यांकनावर  कशाचा परिणाम होईल  याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. याचा अनुभव जसा मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे भारत इलेट्रॉनिक्सबाबत आला तसाच तो गेल्या आठवड्यात करदात्यांच्या कायम खाते क्रमांक (झअ॒छ) सेवा देणार्‍या प्रोटियन इगव्हर्नन्स या कंपनीच्या शेअरबाबत आला आहे.  हा शेअर सध्या ५२ आठवड्याच्या किमान पातळीजवळ पोचल्याचे दिसते आहे. कारण केंद्र सरकारने या कंपनीला दिलेले कंत्राट आता दुसर्‍या सेवा पुरवठादाराला बहाल  केले हे आहे.

 

प्राप्तिकर खात्याचा पर्मनंट अकाउंट नंबर देण्याचा अत्याधुनिक प्रयोग राबवण्यासाठी ज्या निविदा मागवण्यात आल्या त्या स्पर्धेत हि कंपनी यशस्वी ठरली नाही. केंद्र सरकारने पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी नुकताच पॅन २.० प्रकल्प सुरू केला आहे. पॅन २.० मध्ये क्यूआर कोड दिला जाईल.

डेटा सिक्युरिटी, क्यूआर कोड इंटिग्रेशन, युनिफाईड पोर्टल यासारख्या महत्त्वाच्या फीचर्सद्वारे करदात्यांचा अनुभव वाढविणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीची पुढील कंत्राटासाठी निवड झाली नसल्याचा फटका शेअरला बसला आहे. असे असले तरी सध्या देशभरात जे करदाते हे कार्ड मिळवतात त्यापैकी ७५ टक्के प्रक्रिया प्रोटियन इगव्हर्नन्समार्फतच आलेली जात आहे. याचा अर्थ या कामात कंपनीची सध्या तरी मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. 

 

अत्याधुनिक पॅन अस्तित्वात येण्यास आणखी दोन वर्षे लागणार असल्याने तोपर्यंत कंपनीच्या मुख्य व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाही निकालाकडे पाहिल्यास १०० टक्के लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. कंपनीचा करोत्तर नफा ९७ कोटी रुपयांवरून ९२ कोटी रुपये झाला आहे.

महसुली उत्पन्न केवळ पाच टक्के घटून २२२ कोटी रुपये झाले आहे. निवृत्ती वेतनाविषयक सेवा व्यवसाय सातत्याने वाढत असून त्याचा वाढीचा दर वार्षिक १२ टक्के आहे. मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या परकी गुंतवणूकदाराने गेल्या आठवड्यात चार लाख शेअर विकून आपला हिस्सा कमी केल्याचा फटका शेअर भावात पाहायला मिळाला. तरीही डीमार्टच्या रमेश दमानिया यांच्यासह एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा यांची गुंतवणूक कंपनीच्या भागभांडवलात आहे. कंपनीने २०२३ म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी ७९२ रुपयाला प्राथमिक भागविक्री केली होती. कमाल किमान भाव (५२-ुज्ञ हळसह १,५३५.०० ५२-ुज्ञ श्रेु ९८१.१०) असा आहे. सरकारचे डिजिटल पायाभूत सुविधा वाढीचे धोरण पाहता कंपनीचे भविष्य उत्तम आहे. 

 

• आतापर्यंत ४.४ कोटी पॅन आणि आपला दवाखाना डिजिटलायझेशन प्रोटियन ग्राहकांना ज्या सेवा देते त्या एक प्रकारे अनिवार्य अशा आहेत. पॅन म्हणजे एखाद्या ग्राहकाची करविषयक ओळख या शिवाय निवृत्तीवेतन विषयक एनपीएस वात्सल्य आणि प्रायमरी सेंट्रल रेकॉर्ड किपींग यंत्रणा अशीही ओळख कंपनीने निर्माण केली आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनच्या अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात आपला दवाखाना क्लिनिकचे डिजिटलायझेशन.

 

कोल इंडिया : नव्या भावंडांची बातमी

 

• देशाची ऊर्जा विषयक मागणी आणि पुरवठा हे समीकरण अजून व्यस्त आहे. कोळसा, सौर, जल, अणू अशा माध्यमातून वीज तयार होते. मात्र कोळसा वापरून वीज यावर देश अजून मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहे. यातील कोळसा हे खनिज उत्पादन करणारी कोल इंडिया ही सरकारी मालकीची मोठी कंपनी. याच कंपनीच्या अंतर्गत दोन सहयोगी कंपन्या आहेत.भारत कोकिंग कोल  सेंट्रल माइन प्लानिंग अशा दोन कोल इंडियाच्या सहयोगी कंपन्या आहेत. बदलत्या जागतिक अर्थरचनेत आणि खनिज संपत्तीचे साठे मिळवण्याच्या तीव्र स्पर्धेत भारतही आपली ऊर्जा सुरक्षा गेली काही वर्षे वाढवण्याचे धोरण राबवतो आहे. त्या धोरणाचा एक भाग म्हणून केंद्राच्या या घोषणेकडे पाहायला हवे. यातील महत्वाचा मुद्दा असा की, कोल इंडिया या सरकारी मालकीच्या कंपनीचे बाजारमूल्य सध्याच्या स्थितीत आणि या दोन कंपन्या वेगळ्या झाल्यावर किती असावे हे आहे. ही विलगीकरणाची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल आणि त्या काळात कोल इंडियाच्या शेअरमध्ये वधघट पाहायला मिळेल. दीर्घकाळच्या विचार करता हा शेअर आश्वासक परतावा देईल, असे ब्रोकरेज कंपन्यांचे मत आहे. कमाल किमान भाव (५२wk high ५४३.५५ ५२wk low ३४९.२५) असा आहे.